उत्तर प्रदेशातल्या निवडणुकांचे प्रतिसाद.

उत्तर प्रदेश भारतातले सगळ्यात मोठे राज्य आहे त्यामुळे तेथिल राजकारणाचे प्रतिसाद राष्ट्रीय पातळीच्या राजकारणात उमटणे सहाजिक आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्य पातळीवरच्या निवडणुकांचे परिणामांनी मात्र भारतीय राजकारणाल हादरवुन सोडलय. निदान वृत्तपत्रां नुसार तरी मायवतीचा विजय ही भारतीय राजकारणातले अत्यंत महत्वाचे वळण आहे असे मानवे लागेल. मायवतीचा विजय हा इतका भूकंपदायक आहे अस मला सध्या तरी वाटत नाही. म्हणजे इतक्या लौकर या निर्णय देण कठीण आहे. पण ज्या कारणांनी त्यांचा(मायावती)विजय शक्य झाला आहे त्या कारणांचा विचार करणे मात्र अपरिहार्य आहे.

उत्तर प्रदेशाचा इतिहास, तेथिल राजकारण आणी समाज व्यवस्था हे सगळेच अत्यंत क्लिष्ट आहे. १८५७ चा बंड सोडता, उत्तर प्रदेशात गेल्या हजार वर्षात कधीही कुठलाही बंड झालेला नाही. महाराष्ट्र किंवा बंगाल मधे जसे समाज प्रबोधन झाले तसेही कधी उत्तर प्रदेशात झाले नाही. परिस्थिती इतकी शोचनीय आहे की एवढ्या मोठ्या प्रदेशाचे नाव हे फक्त भौगोलीक स्थिती दर्शक आहे.

१९८९ सालच्या मंडल आयोगाच्या सुचना लागु झाल्यावर भारतीय राजकारणात प्रचंड फेर-बदलाव झाला. उत्तर प्रदेश आणी बिहार मधे त्याचे पडसाद अधिक उमटलेत. समाजा वरची जाती संस्थेची पकड ढिली होउन, समता वाढावी या साठी भारतीय सरकारने समाजाच्या प्रत्येक घटकात आरक्षण आणायचे ठरवले. पण क़ुठल्याही कार्याचा आरंभ डावा पाय पडुन व्हावा तसे केवळ आपली खुर्ची टिकावी या साठी सांप्रत सरकारने मंडल आयोगाच्या सुचना लागू केल्या होत्या. यात समाज प्रबोधनाचा यत्किंचितही हेतु नसुन केवळ आपल्याला पुढल्या निवडणुकीत अधिक मत मिळावित हेच अंतिम लक्ष्य होते. वि.पि.सिंगचे सरकार टिकले नाहीच पण समाज विभाजन करुन सत्ता टिकविण्याच्या ईंग्रजांच्या पध्दतीची पुनरावृत्ती झाली.

अशिक्षितता, हिंदु-मुसलमानांन मधीलप्रचंड वैमनस्य, गरिबी आणी भ्रष्टाचाराने जर्जर उत्तर प्रदेश समाज म्हणजे राजकीय नेत्यांसाठी परवणीचा प्रदेश होता. आरक्षण लागू केल्यानंतर राजकीय पक्ष हिंदु समाजाचे लहान लहान जातींमधे विभाजन करत गेलेत. मुस्लीम मत, यादव मतं, कुर्मी मतं, ठाकुर मतं, या साठी चढा-ओढ सुरु झाली. जो कुठला पक्ष किंवा नेता, कुठल्या जातीला मागासवर्गीय दर्जा द्यायला तयार असेल तो पक्ष निवडुन येणार.

१९९० च्या दशकाच्या पुर्वार्धात भारतीय जनता पक्षाचा वरचष्मा होता. पण समाजवादी पक्ष आणी बहुजन समाज पार्टी, या दोन राजकीय पक्षांनी मतांच्या आणी जातींच्या व्यापारात लौकरच नैपुण्य संपादन केले. समाजवादी पार्टी मुसलमानांचा 'मसीहा' बनली तर बहुजन समाज पार्टीने स्वत:ला 'दलित' समाजाचा कैवारी घोषित केल. दलित समाज जिथे आहे तिथेच आहे आणी मुस्लीम समाजाची अधोगती थांबलेली नाही. मुसलमानांची मत मिळवायला समाजवादी पक्ष कुठल्याही थराला जाउ शकतो. तर 'दलित' विकासाच्या नावखाली बहुजन समाज पक्षाच्या राजकारण्यांनी स्वता:ची पोट तुडुंब भरुन घेतली आहेत. राजकीय पक्ष या प्रकरणात इतके सत्तांधळे झालेत की गुन्हेगारां साठी त्यानी विधान सभेची दालनं उघडी केलीत. थोडक्यात गुन्हेगार लोक-कल्याणार्थ नेमलेले प्रतिनिधी झालेत.

पण जातीय राजकारणाच सगळ्यात वाईट परिणाम म्हणजे याविरुध्द कोणालाही बोलण्याची मुभा उरली नाही. कोणी बोलण्याच धाडस केलच तर लगेच 'ब्राह्मणवादी' किंवा 'हिंदुत्ववादी' ही 'पदवी' दिली कि ती व्यक्ती पुढल्या भाष्यातुन बाद.

आत्यंतिक ब्राह्मणद्वेश आणी आत्यंतिक मुस्लीम प्रेम यावर हे दोन पक्ष ठाम-ठोक पणे उभे होते. पण अतिरेकाचे वर्तुळ पुर्ण व्हाव तस यातील एका राजकीय पक्षाला 'सुबुध्दी' सुचली. लोकसत्ता म्हणजे समाजाच्या विविध घटकांना एकत्र आणणे होय, विभाजित करणे नव्हे हे बहुजन समाज पक्षाला उमजले असे म्हणता येइल. मायावतीने हिंदु समाजातल्या सर्व घटकांना एकत्र आणलेल दिसतय तसेच, मुस्लीम समाजाचा हि बराच पाठिंबा त्यांना मिळालेला दिसतोय. निदान निवडणुकीत मिळालेले यश सध्या तरी हेच निर्देशित करत. पण हा विजय प्रगतीच्या मुद्द्यावर संपादन केला आहे की नाही हे आत्ता सांगण कठीण आहे कारण अस ही म्हणता येउ शकत की मायावतींनी जातीच गणित अचूक साधल.

पण दुसरा पर्याय जरी खरा असला तरी मायावतींनी जे साध्य केलय त्यातुन सुदृढ समाजाची बांधणी शक्य आहे. जर का त्यांनी या संधीचा फायदा उठवुन उत्तर प्रदेशाची प्रगती करण्याचा किंवा निदान भ्रष्टाचार कमी केला तरी पुढल्या निवडणुकीत त्या, त्यांनी केलेल्या कार्याच्या मुद्द्यावर लोकांसमोर उभ्या राहु शकतात. जाती व्यवस्थेची लक्तर वेशीवर टांगुन निवडणुका जिंकण्याच्या दुष्ट-चक्राला याने पूर्ण-विराम लागेल.

उज्वल भविष्य घडविण्याची दुर्मिळ संधी मायावतींना मिळालीय. आशा करुया कि त्यांना याची कल्पना आहे.