मोदी सरकारने नुकतेच पाच विशेष व्यक्तींना भारत रत्न प्रदान केलेत. या पैकी श्री अडवाणी यांना भारत रत्न दिल्याबद्दल मोदी सरकारचे कौतुक करावे तेवढे कमी आहे. सन १९४७ नंतरच्या फाळणी नंतर आणि भीषण हिंदू संहार नंतर श्री अडवाणी आणि त्यांचे परिवार भारतात आले. आणि तेथून रथ यात्रे पर्यंत आणि नंतर भारताचे गृह मंत्री आणि मग पुढे भारताचे उप-पंतप्रधान पर्यंतचा श्री अडवाणी यांचा प्रवास स्फूर्तिप्रद आहेच. तसेच त्यांचा प्रवास हा भारताचा पण प्रवास म्हणू शकतो. श्री नेहरू यांच्या कारगीर्दीपासून स्वतःच्या ओळखी पासून दूर गेलेला भारत जणू श्री मोदी यांच्या कारगीर्दीत परतला आहे. आणि या परतीच्या प्रवासाचे एक मोठे श्रेय श्री अडवाणी यांना जाते.
श्री अडवाणी व्यतिरिक्त दोन अजून व्यक्तींना भारत-रत्न दिल्या गेले. त्यात भारताचे माझी पंतप्रधान श्री पी.वी. नरसिम्हाराव आणि भारतीय ग्रीन-रिव्होल्यूशन चे पिता ज्यांना म्हणू शकतो ते श्री स्वामिनाथन आहेत. श्री नरसिम्हाराव तर प्रसिद्ध आहेत. गांधी परिवारातून नसलेले पण पाच वर्षांची कारगिर्द पूर्ण करणारे ते पहिले पंतप्रधान होते. गणित आणि संस्कृत या व्यतिरिक्त त्यांना अनेक भारतीय भाषा येत असत. काही दिवसांपूर्वी यु ट्यूब वर मी श्री पु.ल. देशपांडे यांचे एक छोटे भाषण ऐकत होतो तर त्यात मागे व्यासपीठावर श्री नरसिम्हाराव पु.ल यांच्या शब्द-कोटयांवर हसत होते.
श्री स्वामिनाथन हे एक उच्चशिक्षित शेती विषयातील वैज्ञानिक होते आणि त्यांच्यामुळे भारताचे धान्य उत्पादन वाढत्या लोकसंख्येला पुरेल इतक्या गतीने वृद्धिंगत झाले. त्यांना अनेक पुरस्कार आधीच मिळाले आहेत आणि ते खरोखरच भारत रत्न आहेत. खेदाची बाब एवढीच कि त्यांच्या हयातीत (त्यांचा मृत्यू सप्टेंबर, २०२३ ला झाला) त्यांना हा मान मिळाला असता तर अजून छान झाले असते. असो.
श्री मोदी यांनी आणि त्यांच्या सरकारने कोणाला आणि का भारत-रत्न दिले, आणि त्याच्या मागील राजकारण काय याचा बराच उहापोह टीव्ही आणि वृत्तपत्रातून दिसेल पण वाचकांसमोर श्री नरसिम्हाराव आणि श्री स्वामिनाथन कसे एकाच धाग्याने गुंफले आहेत.
भारताचे स्वातंत्र्य हे खऱ्या अर्थाने युरोपिअन वसाहतवादाचा अस्त होता. पण स्वातंत्र्योत्तर भारत हा सशक्त आणि सुदृढ भारत नव्हता. ब्रिटिश सत्तेने भारताचे जे शोषण केले होते त्याची तुलना बहुतेक जागतिक इतिहासात अजून कुठल्या घटनेशी होऊ शकत नाहीं. अश्या परिस्थितीत निर्वासितांना वासवण्यापासून ते पुरेसे अन्न जनतेला मिळावे ते पाकिस्तानच्या इस्लामी आक्रमणांपासून रक्षण करण्यापासून तर भारतात औद्योगिकीकरणाचा पाय रोवण्यापासून तर उच्च शिक्षणाच्या संस्थेची स्थापना करण्यापर्यंत अनेक प्रश्न, निर्णय आणि धोरणांचे पेच भारताचे पहिले पंतप्रधान श्री जवाहरलाल नेहरुं समोर होते. यातील काही धोरणे श्री नेहरू यांनी काही प्रमाणात तरी यशस्वीरित्या राबविली. पण त्यांचे एक तोट्याचे धोरण, जे पुढे त्यांच्या पुत्रीने म्हणजे सौ. इंदिरा गांधींनीहि राबविले, ते म्हणजे समाजवादी अर्थव्यवस्थेचे धोरण. आता आपण समाजवादावर चर्चा करायचे ठरवले तर तो एक स्वतंत्र लेख ठरेल पण या धोरणांचा एक दुष्परिणाम म्हणजे भारताच्या धान्य उत्पादनावर लगेच झाला. ज्या क्षेत्रात औद्योगिकरणाच्या आवश्यकता होती, वैज्ञानिक शोधाची आवश्यकता होती आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे सरकारने धान्य उत्पादन हा विषय अधिक गंभीरतेने बघायला हवा होता. पण तसे झाले नाहीं त्यामुळे भारतात पुरेश्या धान्याचा दुष्काळाची परिस्थिती उपस्थित झाली. ६०च्या दशकात आणि मुख्यत्वे श्री लाल बहादूर शास्त्री यांच्या काळात अमेरिका भारतास प्रचंड गहू पुरवीत असे. आणि येथे प्रचंड हा शब्द सत्य परिस्थितीची भीषणता दर्शवित नाहीं. जगाच्या इतिहासात इतक्या मोठया प्रमाणात कुठल्या राष्ट्राने दुसऱ्या कुठल्या राष्ट्रास इतके धान्य पुरविले नव्हते. अर्थात हा गहू निम्न गुणवत्तेचा होता आणि अमेरिकेत कोणी या प्रतीचा गहू कोणी खात नाहीं. पण भारताला दुसरा पर्याय नव्हता. विशेषतः सन १९६५ च्या वाईट मान्सून नंतर पंधरा लाख टनाच्या वर गहू भारतात आयात झाला. भारतात गहूच खातात असे नाहीं. तांदूळ हा जेवणाचा अविभाज्य अंग आहे पण तांदुळाचेहि उत्पादन हवे तेवढे वाढले नाहीं. उत्पादन आणि लोकसंख्या नेहमीच हातात-हात घेऊन चाळीत नाहीं, त्याचा संबंध किमतीशी पण असतो हे जरी मान्य केले तरी सत्यस्थिती अशी कि स्वातंत्रोत्तर सरकारने शेतीचे उत्पादन वाढविण्याकडे लक्ष दिले नाहीं. त्यामुळे सन १९४५ च्या अतिभीषण बंगालच्या दुष्काळाच्या आठवणी ताज्या असतांनाच अजून एका दुष्काळाचा हुंकार जणू ऐकू येऊ लागला होता. अश्या बिकट परिस्थितीत श्री स्वामिनाथन कामाला लागलेत. देशाच्या नशिबाने दुष्काळाचे फारसे पडसाद उमटले नाहींत पण भारत सरकार जागे झाले. श्री स्वामिनाथन हे परदेशातून शिकलेले कृषी अर्थशास्त्रज्ञ होते, कृषी शास्त्रज्ञ, प्लांट जेनेसिस्ट (वन अनुवंशशास्त्रज्ञ) होते. त्यांनी पुढे आंतरराष्ट्रीय तांदूळ संशोधन केंद्राचे नेतृत्व केले. त्यांच्या संशोधनामुळे आणि तसेच त्यांच्या प्रशासनामुळे भारताचे तांदूळ व गहूचे उद्पादन झपाट्याने वाढलेय. ७० च्या दशकानंतर भारतात अन्न-धान्याची भरभराट झाली आणि आता भूक हि उत्पादनाशी निगडित नाहीं, भूक धान्य वितरणाशी संबंधित आहे. राजनैतिक दृष्ट्या भारताला सार्वभौमत्व १९४७ साली मिळाले असले तरी मूलभूत कृषी उत्पादनात स्वातंत्र्य काही दशकांनी मिळाले आणि त्याचे श्रेय श्री स्वामिनाथन यांनाच द्यावे लागेल.
आता राहिला मुद्दा आर्थिक स्वातंत्र्याचा. तर याची गोष्ट अशी कि श्री नेहरू यांचे आर्थिक धोरण घेऊन, त्यांच्या कन्या, आणि श्री शास्त्री नंतर सत्तेवर आलेल्या श्रीमती इंदिरा गांधी यांनीं टोकाची भूमिका घेतली. बँकांना राष्ट्रीयकरण करणे, वैयक्तिक करात भरमसाठ वाढ करणे, व्याजदर वाढवून ठेवणे, उद्योग-धंद्यांना सारखा त्रास देणे इत्यादी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला घातक ठरणाऱ्या चाळ्यांचा पायंडा श्रीमती गांधी यांनी घातला. तसेच वेग-वेगळ्या योजनां द्वारे फुकटात गोष्टी वाटणे पण फार वाढले. या सगळ्याचा परिणाम असा झाला कि केंद्र सरकारचे पैसे अक्षरशः संपले. थोडक्यात सांगायचे तर खर्च जास्त होते आणि खिशात पैसे कमी होते. याला इंग्रजीत 'फिसकल डेफिसिट' असे म्हणतात. १९९१ हा डेफिसिट १२% च्या वर गेला होता. त्यात काही कमी असेल तर ८० च्या दशकात विविध मजदूर संघटनांनी 'संप' नावाचे आयुधाने कारखान्यांना हाणायला सुरुवात केली. भारतातील कारखान्यांचे उत्पादन कमी होत गेले (याचे अजून कारण म्हणजे कारखाने तंत्रज्ञानात मागे पडले होते) आणि भारताची आयात वाढत गेली. त्यामुळे भारतचे परकीय चलन अजून कमी होत होते. त्यातच १९९१ ला अमेरिकेच्या कुवैत च्या युद्धामुळे पेट्रोल च्या किमती वाढल्यात त्यामुळे सरकारचे पेट्रोलचे खर्च वाढले. भारताला आपले ५० टनाहून अधिक सोने गहाण ठेवावे लागले. थोडक्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेचे 'दिवाळे' निघत होते.अश्या परिस्थितीत १९८९ ते १९९१ पर्यंतच्या थातुर-मातुर सरकारांनंतर श्री नरसिमहाराव सरकार प्रस्थापित झाले. त्यांनी श्री मनमोहन सिंग यांना वृत्तमंत्री नेमले. श्री नरसिम्हाराव हे स्वतः अर्थशास्त्रात निपुण होते. नेमकी काय पावले उचलायची याची त्यांना जाणीव होती. त्यामुळे त्यांनी श्री मनमोहन सिंग यांना संपुर्ण पाठिंबा दिला. आयतांवरची निर्बंधे झपाट्याने काढल्या गेलीत. देशातील कारखान्यांवरची पण निर्बंधे काढलीत ('लायसेन्स राज'). भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन (डीव्हॅल्यूइशान) करण्यात आले. अशी अनेक पावले श्री राव यांच्या सरकाराने वेगाने उचलावीत. वर्षाच्या अखेरीपर्यंत भारताने आपले सोने सोडवले आणि अर्थव्यवस्था स्थिर केली. श्री राव व श्री मनमोहन सिंग यांच्या या कार्याला आणि या काळाला 'लिबेरालायसेशन' असे म्हणल्या जाते. अजून अनेक अशी पावले गेल्या तीस वर्षात घेतल्या गेलीत. मुख्यत्वे श्री नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्था झपाट्याने पुढे गेली. पण याची बीजे आणि यांच्या सुरुवातीचे श्रेय श्री राव यांनाच द्यायला हवे.
श्री राव हे राजकारणी होते आणि पुढे ते भ्रष्टाचाराच्या वादळात फसले. श्री स्वामिनाथन हे एक वैज्ञानीक होते आणि त्यांचा कार्यकाळ व कारागिर्द पांढऱ्या चादरीसारखी स्वच्छ होती. पण भारताला धान्याची आणि अर्थार्जनाची आवश्यकता होती, जेंव्हा देश कड्यावर उभा होता आणि जेंव्हा १९४७ साली मिळालेले स्वातंत्र्य पुरेसे होत नव्हते तेंव्हा या दोन व्यक्ती समाज रक्षणास धावलेत. कठीण परिस्थीचा दंड ठोकून सामना केला. आणि मुख्य म्हणजे जे आवश्यक होते ते केले. या कारणांमुळे हे दोघेही खऱ्या अर्थाने भारत रत्न आहेत.
