छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजनीती आणि परराष्ट्रनीती यावर आपण थोडेसेच बोललो आहोत. इतक्यातच माझ्या वाचनात गोवा पोर्तुगीज आणि महाराजांचे संबंध आणि संघर्षावर श्री महेश तेंडुलकर यांनी लिहिलेले एक पुस्तक आले. पुस्तकातील काही घटना आणि त्या अनुषंगाने महाराजांच्या परराष्ट्रनीती आणि स्वातंत्र्योत्तर भारताची परराष्ट्रनीती याचा थोडक्यात आढावा आपल्यासमोर मांडीन.
महाराजांची राजनीती आणि परराष्ट्रनीती:
१) स्वराज्य हेच एक परम कर्तव्य आणि त्याच्या उत्कर्षासाठी, त्याच्या सुरक्षिततेसाठी जे आवश्यक आहे ते सगळे करणे हि विचारधारा. - सन १६६० पर्यंत जागतिक पटलावर पोर्तुगीज सत्तेला मागे सारून स्पॅनिश सत्ता झपाट्याने उदयाला येत होती. पण जरी पोर्तुगीज साम्राज्याचा सूर्य कलता असेल तरी एक सागरी सत्ता म्हणून ते बलाढ्य होते. आणि भारतीय समुद्री सत्तेच्या तुलनेत तर पोर्तुगीज अतिशय प्रबळ होते. त्यांच्याकडील सागरी युद्धशैली आणि जहाजे बांधण्याचे तंत्रज्ञान त्या काळाच्या तुलनेत प्रगत होते. छत्रपतींना याची जाणीव होती म्हणून त्यांनी स्वराज्याचे आरमार बांधण्याचे ठरवले तेंव्हा त्यांनी पोर्तुगीजांना कारागीर मागविले. पोर्तुगीजांनी (मुंबई) ते सुरुवातीला पुरविले सुद्धा. पण नंतर गोव्याच्या गव्हर्नर ने मुंबई च्या कॅप्टन ला पत्र लिहून सांगितले कि शिवाजीचे आरमार उभे राहिले तर आपल्यालाच धोका उत्पन्न होईल. हे कारागीर बहुतांश ख्रिश्चन किंव्हा बाटलेले ख्रिश्चन होते. मुंबई च्या कॅप्टन च्या सल्ल्यावरून हे कारागीर रातो-रात पळून गेले. एवढेच नाहीं तर खाडीच्या तोंडाशी पोर्तुगीजांनी युद्धाची गलबते उभी केलीत जेणेकरून स्वराज्याची जहाजे बाहेर पडू शकणार नाहीं. अर्थात, आरमार तर नक्कीच तयार झाले आणि कोकणपट्टीवर झपाट्याने पसरले. त्यामुळे पोर्तुगीजांच्या या प्रति-हालचाली मुळीच यशस्वी ठरल्या नाहीत. पण हे सगळे माहिती असूनही महाराजांनी शक्यतोवर सलोख्याचे संबंध ठेवण्याचा वरवर तरी प्रयत्न चालू ठेवला. कारण महाराजांना जे हवे होते ते पोर्तुगीजांकडे उपलब्ध होते. थोडक्यात, परराष्ट्रनीती हि व्यावहारिक होती आणि त्यासाठी जे पडेल ते करायचे. भावनिक जाळ्यात न फसता.
(Indian Naval Museum, Kochin. ब्लॉग लेखकाचा स्वतः काढलेला फोटो.)
२) शत्रू हा कुठल्यातरी कारणासाठी शत्रू असतो. आणि ती कारणे जो पर्यंत बदलत नाहींत किंव्हा ती कारणंच नाहीशी होत नाहीं तो पर्यंत शत्रूस शत्रूच समजावे - पोर्तुगीज हि एक आक्रमक परराष्ट्रीय सत्ता होती. तिचा नायनाट करणे ध्येय होते पण तेवढे बळ नसल्यामुळे एक, पोर्तुगीजांना हात-पाय पसरविण्यापासून थांबवणे आणि दुसरा, थोडं- थोडं करून पोर्तुगीज प्रदेश घेत रहाणे हे महाराजांचे धोरण होते. छत्रपतींनी शत्रुत्व मोठ्या मानाने पत्कारले. त्यांची राजनीती आणि परराष्ट्रनीती हि जाणती होती. आत्तापर्यंत आपण पोर्तुगिजांबद्दल बोललो पण पोर्तुगीजांच्या तुलनेत इंग्रज त्या काळात तरी किरकोळ होते. पण त्यांच्याकडे तोफा प्रगत होत्या. शिवाजी महाराजांच्या काळात तोफांचे तंत्रज्ञान मोघलांकडे होते. किंबहुना मोघली तोफा आणि बंदूक पथकामुळे बाबर सन १५२६ च पानिपत चे पहिले युद्ध जिंकला होता. महाराजांना प्रगत तोफा हव्या होत्या. त्यांनी इंग्रजांकडे तशी मागणी केली. अर्थात इंग्रज ते द्यायला तयार नव्हते. पन्हाळ्याच्या वेढ्यात इंग्रजांनी सिद्दी जौहर ला तोफा दिल्या, पन्हाळ्यावर डागायला. काही काळाने महाराजांनी याची शिक्षा म्हणून चार इंग्रज कैद केले. मुंबईच्या इंग्रजांनी कैदी सोडायची मागणी केली तर महाराजांनी प्रगत तोफा द्या हि मागणी केली. इंग्रज ते देईनात, महाराज काही कैद्यांना सोडेना. त्यातले दोन कैदी पुढे कैदेतच मरण पावलेत. परकीय सत्ता धूर्त होत्या आणि त्यांच्याशी धूर्तपणे वागणेच महाराजांनी समंजस ठरविले. महाराजांच्या या नीतीचा, या वागण्याचा वारंवार उल्लेख इंग्रजी आणि पोर्तुगीज पत्र-व्यवहारात होतो. इंग्रज असो कि पोर्तुगीज. मोघल असो कि आदिलशाह, यातील कोणीही त्यांची वागण्याची पद्धती बदलवली नाहीं. त्यांनी हिंदू राजा म्हणून महाराजांचा द्वेषच केला. थोडक्यात, शत्रू किंव्हा शत्रुत्वाची कारणे, या दोन्ही गोष्टी कधीच न बदलल्यामुळे महाराजांनी सगळ्याशी शत्रुत्वाचं निभावले. पण पुढे जाऊन त्यांनी कुतुबशाहीशी घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला.
३) शत्रुत्व करणे सोपे नाहीं. शत्रुत्व निभवायला बळ आणि शक्ती शिवाय दुसरा मार्ग नाहीं. आणि नुसतीच शक्ती नाहीं तर शक्ती प्रदर्शन आणि समोरच्यावर शक्तीचे परिणाम हे दोन्ही साध्य करणे आवश्यक आहे - महाराजांनी टप्प्या-टप्प्याने शक्ती संपादित केली. आधी सैनिक जमविले, मग किल्ले बांधले, मग आरमार बांधले मग समुद्री किल्ले बांधले. गोव्यावर सरळ जाणे शक्य नव्हते. गोव्याच्या सरहद्दीला आदिलशाही राज्य होते. महाराजांनी आरमार, समुद्री किल्ले वगैरे तयारी करतांना आदिलशाही कोकण आणि तळ-कोकण घेण्याचे सतत प्रयत्न केले. पण एकदा घेतलेले पुन्हा हातचे गेले (महाराज मुघल आणि आग्र्याशी झुंझत होते) मग महाराजांनी पुन्हा घेतले आणि शेवटी सन १६७५ ला त्यांनी फोंडा जिंकला. त्या दरम्यान त्यांनी कोकणपट्टीवर समुद्री व्यापारावर जम बसविला. जंजिरा सिद्दीशी झुंजले आणि त्याच्या आस पास किल्ले बांधले. या काळात स्वराज्य आणि गोवा पोर्तुगीजांचे 'मैत्रीपूर्ण' संबंध होते. पण पोर्तुगीज नाठाळ होते. त्यांनी आदिलशहाला महाराजांच्या युद्धांमध्ये मदत केली. जंजिऱ्याच्या सिद्द्यांना ते मुंबई भागातून रसद पुरवीत. आणि तळ-कोकणातील अनेक देसाई, जे आदिलशहा किंव्हा पोर्तुगीजांचे मांडलिक होते त्यांनाहि महाराजांविरुद्ध बंड करण्यास उद्युक्त करीत आणि वेळ पडेल तर गोव्यात आश्रय देत. पोर्तुगीजांनी ओळखले होते कि आदिलशाही मोडकळीत येते आहे आणि मुघल फार दूर आहे. शिवाजी महाराजांचा शेजार त्यांना नको होता. शेवटी महाराज जेंव्हा फोंड्याला पोचले तेंव्हा पोर्तुगीजांचे धाबे दणाणले. महाराज पुढे गोव्यावर आक्रमण करू शकले नाहीं पण त्यांच्या आक्रमणाच्या भीतीने उत्तर कर्नाटकात पोर्तुगीजांनी हात-पाय आखडते घेतले. फोंडा घेतल्यावर तिथल्या नदीवर महाराजांनी बांधकाम सुरु केले तर पोर्तुगीज गव्हर्नर ने महाराजांना पत्र लिहून तहाची आठवण दिली. त्या तहातील एक कलम असे होते कि महाराज गोवा सीमेपाशी स्वराज्याच्या भूमीत काही बांधकाम करणार नाहीं. थोडक्यात महाराजांनी सैनीकि तयारी कशी करावी किंव्हा करू नये हे पोर्तुगीजांना वाटले की तहाद्वारे ते ठरवतील. अर्थात महाराजांनी या पत्राची दखलही घेतली नाहीं. स्वराज्याच्या शक्ती संपादनाचे, शक्ती प्रदर्शनाचा अचूक आणि अपेक्षित परिणाम पोर्तुगीजांवर झाला होता. आणि इतक्या वर्षांच्या मेहेनतीनंतर जमवलेली आणि जिंकलेली बाजू महाराज उगाच कुठल्या तहाच्या कलामासाठी सोडणार नव्हते.
(Indian Naval Museum, Kochin. ब्लॉग लेखकाचा स्वतः काढलेला फोटो.)
आता आपण जर का स्वातंत्र्योत्तर भारताची परराष्ट्रनीती बघितली तर आपल्याला वरील बहुतांश बाबींचा अभाव प्रकर्षाने आढळतो. आपल्या देशाच्या परराष्ट्रनीतीचा पायाच विचित्र विचारसरणीवर आधारित आहे. पुढचा विचार मांडायच्या आधी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे, माझी टीका सकारात्मक आहे. आपला देश ज्या आकाराचा आहे आणि आपल्याला आपल्या दुर्भाग्याने जे शेजारी मिळाले आहेत त्याला बघता परराष्ट्रनीतीचा कुठलाही निर्णय घेणे सोपे नाहीं. आणि जे निर्णय घेतले, जे मागे बघता चुकीचे वाटतात ते चुकीचे निर्णय म्हणून घेतले नसणार. काही विचारांती घेतलेले निर्णय चुकीचे निघालेत. यातील काही निर्णयांचा आपण संक्षिप्तात आढावा घेऊया.
१) भारताचं धोरण हे भारतासाठी असावं. भारतीयांसाठी असावे आणि भारताच्या भविष्यासाठी असावे. थोडक्यात आपल्या देशाला जे सोयीचे, आपल्या देशवासियांना जे फायद्याचे ते निर्णय घेणे हि उत्तम नीती. १९५० च्या दशकात आपल्याला युनाइटेड नेशन च्या सेक्युरिटी कौन्सिल मध्ये समाविष्ट करण्याची शक्यता होती. आपण ती ठामपणे नाकारली. आपण नॉन-अलाइन हि नीती ठरवली. म्हणजे ना आपण अमेरिकेच्या कह्यात येणार ना रशियाच्या. पण सत्य परिस्थितीत आपण रशियाचेच मित्र झालो आणि आहोत. पण या नॉन- अलाइन च्या भानगडीत सेक्युरिटी कौन्सिल ची जागा सोडणे म्हणजे चूक नव्हे का? काश्मीर चा प्रश्न उगाच युनाटेड नेशन मध्ये घेऊन जाऊन जिंकत असलेले युद्ध थांबवणे? आर्थिक बाबीत कोणीही सांगितले नव्हते तरी उगाच सोशालीसम अवलंबिणे. आपला गाझा शी काहीही संबंध नसतांना उगाच त्यांना पाठिंबा देणे जेंव्हा कि ते सदैव काश्मीर मध्ये पाकिस्तान ला पाठिंबा देतात. आधी आपण तामिळ वाघांना (लिट्टे आणि प्रभाकरन) भारतात प्रशिक्षण दिले आणि मग त्यांच्या विरुद्ध श्री लंका सरकारला मदतीला म्हणून आपलेच सैनिक लंकेला पाठविले. त्यात आपले १५०० सैनिक हकनाक बळी पडले. असल्या असंख्य फालतू गोष्टी करून आणि निर्णय घेऊन आपण आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे. मूळ नेहरूंची चूक आहे पण पुढल्या पंतप्रधानांनी पण त्या चूक चालू ठेवल्यात. शिवाजी महाराजांनी सगळ्याशी जमेल तेंव्हा युत्या केल्या, आणि आवश्यक असेल तेंव्हा युद्ध सुरु करायला मागेपुढे बघितले नाहीं. अंतिम लक्ष सार्वभौम हिंदू स्वराज्य हे होते. नव-भारताचे अंतिम लक्ष काय आहे? तेच ठाम नसल्यामुळे 'ऐरा-गैरा नत्थू खैरा' वाटेल ते बरळून त्याला किंव्हा त्याच्या पक्षाला सोयीचे ते करतो. आणि देश त्याची किंमत चुकवतो.
२) शत्रू कोण आणि का? - सन १९४७-४८ चा काळ धामधुमीचा होता. भारताचे विभाजन आणि मग उरलेल्या भारताची संधी सगळे एक साथच होत होते. अश्या परिस्थितीत काश्मीर संपूर्ण न घेणे म्हणजे स्वतःच्याच सार्वभौमत्वाला प्रश्नांकित करणे झाले. पाकिस्तान आपला मित्र देश कधीच होणार नव्हता. अशी आशा करणे आणि अपॆक्षा ठेवणे निव्वळ मूर्खपणा होता. पाकिस्तान आपला शत्रुदेशच बनणार होता. त्यासाठीच तो देश एवढे रक्त सांडून बनवला होता. असे असतांना संपूर्ण काश्मीर घेणे टाळणे म्हणजे अविचार, भ्रांत मनस्थिती आणि भारतीय इतिहासाच्या अज्ञानाचे फळरूप होते. काश्मीर देण्याचा प्रश्नच येत नाहीं हे जरी खरे तरी आम्हाला बलुचिस्तान हवे किंव्हा अफगाणिस्तान ला जोडणारी भूमी हवी असा कांगावा आणि मग तसा प्रयत्न करायला हरकत नाहीं? आपली सार्वभौमत्व पाकिस्तान ला मान्य नसेल तर आपल्यालाही त्यांचे मानायला किंव्हा त्याचा आदर करायची आवश्यकता नाहीं. किंबहुना, आपल्या परराष्ट्रनीतीचा तो भाग असायला हवा. पण ते सोडून आपण इतकी वर्षे पाकिस्तान ला 'मोस्ट फेवरड नेशन' चा दर्जा दिलेला होता. कलियुगात आपण हरिश्चंद्र बनतोय. संत तुकाराम महाराज म्हणाले ते "भले तरी देऊ कासेची लंगोटी। नाठाळाचे माथी हाणू काठी।।" हीच योग्य नीती आहे. चीन सोबत सुद्धा हेच वर्तन सोयीचे आहे. दादागिरी करण्याची त्यांची परराष्ट्रनीती आहे. ती एकदा का जुमानली कि मग काही खरे नाहीं. सन १९६२ ला ते हल्ला करणार याची संपूर्ण कल्पना नेहरूंना होती तरी 'हिंदी चिनी भाई भाई' चा जप करीत नेहरूंनी स्वातंत्र्याच्या अवघ्या १५ वर्षात देश गमावला होता. चीन आणि पाकिस्तान ने आपले वर्तन आणि परराष्ट्रनीती कधीच बदलवली नाहीं. आक्रमक आणि भारत विरोधी. मग आपण कधी आक्रमक आणि चीन आणि पाकिस्तान विरोधी नीती अवलंबिणार?
३) स्वातंत्र्योत्तर भारत शत्रुत्व निभवायला किती सक्षम आहे? पाकिस्तान असो कि चीन, आपण आपल्या अर्थव्यवस्थेचा फार कमी अंश सैन्याला देतो. का? नवीन जगात दोन गोष्टींनी सामर्थ्य दर्शविता येते. एक म्हणजे आर्थिक बळ आणि दुसरे म्हणजे सैनिकी बळ, ते पण तंत्रज्ञांचे बळ. सन १९९१ ला आपली अर्थव्यवस्था तर दिवाळीची तयारी करीत होती. सगळ्याच बाबतीत मागेच पाय टाकायची सवय झाली होती. देश बलाढ्य जणू नकोच. गेल्या वीस वर्षात पहिल्यांदा जागतिक पटलावर भारत एक आर्थिक बळ म्हणून उदयास आली आहे. आणि आपले सैनिकी बळ बलाढ्य म्हणून मानल्या जाते. पण पुन्हा येरे माझ्या मागल्या सारखे आपण युद्ध करून, जिंकून, टोचणारी सुई तशीच ठेवतो. १९७१ असो कि २००१ किंव्हा अगदी आत्ताचे ऑपेरेशन सिंदूर असो, आपण पाकिस्तानचा भूभाग कधीच घेतला नाहीं. १९७१ ला पाकिस्तान फोडले खरे पण पाकिस्तानात जे पंजाबी मुसलमान सैन्याद्वारे आपल्याला त्रास देतात त्यांना आपण काय धडा शिकविला? सन २०२० च्या गलवान भांडणात आपण चीन ला धडा शिकविला खरा, त्यांचे शेकडो सैनिक मारले पण पुन्हा त्यांना टोचायला काहीच ठेवले नाहीं म्हणून आता त्याच भागात पुन्हा ते युद्धाची सामग्री जोडतायत. शक्ती प्रदर्शन उत्तम पण त्याचा परिणाम दिसायला हवा. आणि चांगला चटका बसेल किंव्हा होरपळून निघेल असे व्हायला हवे. पाकिस्तान सातत्याने आपल्या नागरिकांना मारतोय पण ऑपेरेशन सिंदूर मध्ये आपण फुशारक्या मारतोय कि त्यांच्या नागरिकांना आम्ही धक्का लावला नाहीं. का? उद्या परिस्थिती उलटी झाली तर ते आपल्या नागरिकांना लाखोंनी मारायला मागे पुढे बघणार नाहीं. नैतिकता वगैरे धोरण मान्य पण मग आपण त्यांच्या सैनिकांना पण सुरक्षित ठेवले? १९७१ ला आपण ९०,००० पाकिस्तान सैनिकांना बंदी करून, मजेत पुन्हा सोडून दिले. काय गंमत आहे? म्हणूनच पाकिस्तान असो कि चीन, आपल्याशी शत्रुत्व निभवायला त्यांना मजा येते.
आपण इतिहास वाचत नाहीं, आणि त्यामुळे त्यातून काही शिकत नाहीं. शेवटी सरकार म्हणजे समाजाचेच प्रतिबिंब असते. समाजातीलच घटक पुढे जाऊन मंत्री-संत्री आणि IAS /IPS बनतात. इंग्रज का जिंकले आणि का टिकले याचा अभ्यास केला तर सध्याच्या किळसवाण्या राजकारणाचे आकलन लगेच होईल. शिवाजी महाराज किंव्हा पुढल्या मराठ्यांची धोरणे बघितलीत तर आपल्या सध्याच्या चुकांची कल्पना येईल. चुका होणार नाहीत असे नाहीं पण निदान नवीन चुका करणे होईल.
महेश तेंडुलकर यांचे "शिवाजी महाराज आणि पोर्तुगीज' या पुस्तक प्रकाशनाची माहिती खालील प्रमाणे.
