महाराष्ट्र कोणाचा?

सेना आणि भाजप ची युती तुटेल असे मला कधीच वाटले नाही. जाग अधिक हव्यात अशी मागणी सगळ्या राजकीय पक्षांची असते आणि असायलाही हवी. आणि या मुद्द्यावरुनच बहुतांश राजकीय युत्या तुटतात पण सेना-भाजप युती हि केवळ राजकीय युती मानता येइल का? गेल्या पंधरा वर्षात 'सेक्युलारिजम्' या वाह्यात आणि भ्रष्ट विचारसरणीच जे स्तोम माजले आहे, याला वैचारिक, बौध्दीक आणि त्यान्वये राजकीय पातळीवर सातत्याने विरोध करणारे आणि जन-मानसाचा पाठिंबा असणारे केवळ दोनच पक्ष भारतात नजरेत येतात, शिवसेन आणि भाजप. त्यामुळे त्यांची युती हि केवळ राजकीय पटलावरची नसुन ती एका भ्रष्ट आणि भारतविरोधी विचारप्रणालीला विरोध करायला एकत्रित आलेल्या शक्ति होत्या. त्यामुळे निव्वळ जागा-वाटपावरुन ही युती तुटणे आणि हिंदुंची मते परत फुटुन त्याचा फायदा काँग्रेस किंवा शरद पवारांना होणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा मारुन घेणे नव्हे तर काय?

असला भावनिक विचार आमच्या सारख्या सामान्यांनी करावा, राजकारण्यांनी नव्हे. जिथे भावना मधे आल्यात तिथे राजकारण संपल आणि सत्तेच्या खेळात जेंव्हा राजकारण संपत तेंव्हा राजकीय पटलावरचा खेळ संपुष्टात आल्याची पहिली घंटा झाली असे समजावे.

नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांमधे मोदी लाट होती हे आता निर्विवाद सिध्द झाले आहे. त्यामुळेच मे महिन्या नंतर झालेल्या कुठलिही निवडणुक असो, मोदी लाट नक्कीच ओसरली आहे असा दावा केला जातो. लोकसभेचे मुद्दे आणि स्थानिक आणि प्रांतिय मुद्दे यात तफावत असते यात वाद नाही पण मोदी लाट हि केवळ मोदींमुळेच नव्हती तर मोदींच्या मागे भाजपची अत्यंत सशक्त आणि भक्कम निवडणुक यंत्रणाही तेवढीच कारणीभूत होती. ही यंत्रणा भाजपकडे संघाच्या आशीर्वादाने नेहमीच होती पण त्याचा तर्कशुद्ध आणि तंत्रशुद्ध वापर मोदी आणि अमित शहांनी करुन घेतला. आपापसात न भांडणे, स्थानिक मुद्द्यांची अचूक माहिती असणे, त्या मुद्द्यांवर नेमके निदान असणे, विधानसभा किंवा लोकसभेच्या जागेची जातीचे गणित माहिती असणे तसेच अगदी तळागाळातल्या कार्यकर्त्याचेही मत वरपर्यंत पोचेल याची काळजी घेणे अश्या अनेक उचलेल्या पावलांनी भाजपला गेल्या वर्षभरातल्या प्रांतीय आणि राष्ट्रीय निवडणुकांमधे भरभरून यश मिळाले. महाराष्ट्रात जरी मोदी लाट नसेल तरी भाजपची ही यंत्रणा काय मिळवु शकते याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे मागल्या वर्षीच्या राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि दिल्लीतील विधानसभा निवडणुका होय. या तीन राज्यांपैकी राजस्थान प्रामुख्याने आजच्या महाराष्ट्रा सारख्या परिस्थितीत होते. तिथे काँग्रेसला जनतेनी मागल्या विधानसभेत पुन्हा निवडुन दिले आणि मग पुढली पाच वर्षे ही जनता पश्चाताप करित बसली. काँग्रेस विरोधी इतकी लाट होती की भाजप जिंकुन येणे दगडावरची रेघ होती. तरीही भाजपचे राजस्थान मधी यश थक्क करण्याजोगे होते. थोडक्यात मोदी लाट असो किंव्हा नसो, भाजपची शक्ती गेल्या वर्षभरात चांगलीच वाढलेली आहे हे मानायला हरकत नाही.

महाराष्ट्र काही दिल्ली नव्हे, राजस्थान नव्हे किंव्हा मध्य प्रदेशही नव्हे हे मान्य. पण केवळ महाराष्ट्राचा विचार करता येथेही भाजपने सातत्याने आपले बळ वाढवले आहे. विदर्भ एके काळी कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला मानल्या जात असे, तेथे फक्त भाजप आणि त्यांच्यामुळे शिवसेनाच निवडुन आलेली आहे. अगदी २००९ च्या लोकसभेतही विदर्भातून भाजपला ११ पैकी ५ जागा मिळाल्या होत्या. गेल्या विधानसभेत तर भाजपने शिवसेनेपेक्षा कमी जागा लढवुन अधिक जागा मिळविल्या होत्या. अश्या सगळ्या परिस्थितित जर का भाजप ने अधिक जागांची मागणी केली तर त्यात काय वावगे आहे?

निवडणुका भावनांवर जिंकल्या जाउ शकत नाही, त्यासाठी मते मिळवावी लागतात. गेली दहा वर्ष महाराष्ट्रात सातत्याने कामे करुन आपली जनशक्ती जर का भाजप ने वाढवली असेल तर त्यांनी अधिक जागा लढविणे तर्कशुद्ध ठरेल. पण तर्कशुद्ध वगैरे तर दूरच्या गोष्टी, सेना ज्या तोर्‍यात वावरते आहे ते बघुन एक विचारवस वाटत की भाजपने कमी जागा लढवायच्यात की अधिक हा निर्णय शिवसेनेला कोणी दिला? एक राष्ट्रीय पक्ष, ज्याने गेल्या वर्षभरातील विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमधे सर्वदूर दणदणीत विजय प्राप्त केलाय, जर का अधिक जागा महाराष्ट्रात लढविल तर सत्तेत परत येण्याचा मार्ग सुकर होईल हे शिवसेनेच्या ध्यानात का येत नाही या? खरे तर २००९ लाच भाजप-शिवसेन मुंबईत विजयी ठरायला हवी होती पण शिवसेना त्यांच्या घरातले तंटे चव्हाट्यावर येण्यापासुन थांबवु शकली नाही. त्याचा परिणाम असा की मतविभागणी होउन किमान २०-२५ जागा शिवसेनेनी गमाविल्यात. या सगळ्या प्रकरणात भाजपची काय चूक? या सगळ्या मुद्द्यांचा व प्रश्नांचा सारासार विचार उद्धव ठाकर्‍यांनी केला असता तर युती त्यांनी तुटु दिली नसती. पण राजकीय पक्ष समाजकार्याचे साधन नसुन एका घराण्यापूर्तीच आणि घराण्याचीच मालमत्ता बनुन रहातो तेंव्हाच असल्या चूक घडतात.

हि युती तुटण्याचा तोटा भाजपला आणि शिवसेनेला, दोघांना होणार. पण हा सोटा दोघांना वेगवेगळा आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी लागेल. उद्या जर का अगदी भाजप ला वाटल्या तेवढ्या जागा मिळाल्या नाहीत तरी भाजप दिल्लीत दृढ आहेच आणि त्या व्यतिरिक्त संपूर्ण उत्तर भारतात ते सगळ्यात खंबीर पक्ष आहेत. बंगाल मधे भाजप नी नारळ फोडलाच आहे आणि पुढल्या निवडणुकीत कर्नाटक परत भाजप कडे येण्याची दाट शक्यता आहे. सीमांध्रात भाजप चंद्राबाबू द्वारे सत्तेत आहे आणि तेलंगाणातही भाजपने पाळमूळ टाकली आहेत. थोडक्यात, महाराष्ट्रात तडाखा बसला तरी भाजप पक्ष म्हणुन अजुन शक्तिशाली होतच जाणार. पण जर का शिवसेनेला वाटल तेवढ यश नाही मिळाल तर युती तोडण्याच सौदा सेनेला काय भावात पडेल?

या नविन समिकरणातून तीन वेग-वेगळ्या परिस्थिती समोर येउ शकतात:

१) एकत्रित निवडणुका लढले असते तर दणदणीत विजय मिळाला असता हे नक्की. पण आता परिस्थिती थोडी वेगळी उभारेल. भाजपला शंभरच्या घरात जागा मिळतील आणि ते सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणुन उभारतील. बहुमत नसल्यामुळे त्यांना पाठिंबा लागेलच. अश्या परिस्थितीत शिवसेना भाजप ला पाठिंबा देणार नाही अस होण शक्य नाही अस आत्ता तरी वाटत. (राजकारणात अशक्य काहीच नसत हे लालु-नितिशने दाखवुन दिले आहेच)

२)वरील परिस्थिती निर्माण नाही झाली आणि  शिवसेना आणि भाजप ला साधारण समान जागा मिळाल्यात आणि त्यांचे गठबंधन होउनही बहुमताला काही जागा कमीच पडतील. तर मग भाड्याच्या विधायकांची जमवा-जमव करण्यात मुख्यमंत्रीपद कोणाला मिळणार हे सांगता येण कठीण आहे. या भानगडीत एक डळमळीत सरकारची स्थापना होईल.

३) सगळ्यात वाईट परिस्थिती मात्र जर 'तुला ना मला घाल कुत्र्याला' या म्हणीनुसार जर का काँग्रेस आणि पवार परत सत्ता प्रस्थापित करु शकले तर भाजप आणि सेनेचा युती तोडण्याचा गुन्हा अक्षम्य आहे.

जनतेचा कौल कोणाला मिळणार याची वाट फार वेळ बघावी लागणार नाही. घोडा मैदान जवळ आहे.  

राजकीय संक्षेपण बाजुला ठेउन जर थोड भावनांचा आधार घेउन विचार केला तर अगदी ऐन वेळी युती तुटुन सेना आणि भाजप ने काँग्रेसची मुघली सत्तेचे पाळमुळ खणुन काढण्याची सुवर्ण संधी गमावली असे वाटते. ही औरंगजेबाच्या पिल्लावळांना कायमच नेस्तनाबुत करणे या निवडणुकीत शक्य होते. आता सत्ता कोणाची येवो पण या भाडणांमधे ही गांधी घराण्याची विषवल्ली तगुन राहिल आणि संधी मिळताच परत फोफावणार. आणि यासाठी भाजप आणि सेना दोषी आहेत एवढ नक्की.