निवडणुकीच्या वाऱ्यावरची पाने

देशात परत निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहे. केंद्र सरकारच्या आणि महाराष्ट्रात राज्य सरकार, या दोन्ही साठी निवडणुका पुढल्या वर्ष भरात होतील. देशात दोन तऱ्हेची राज्य आहेत, निवडणुकांच्या राजकारणाच्या दृष्टीकोनातून. एक, जिथे मोदींचा प्रभाव आणि भाजप चे पायबळ मजबूत आहे. जसे महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि बहुतांश उत्तर भारत. तर दुसरीकडे तमिळनाडू आणि केरळ सारखी काही राज्य आहेत जिथे मोदींचा प्रभाव आहे पण तो प्रभाव भाजप साठी मतांमध्ये परिवर्तित होत नाहीं. मोदींचा भारतीय प्रशासन व्यवस्थेवरचा प्रभाव सर्वांना स्पष्ट दिसतोच पण त्यांचा भारतीय राजकारण, राजकारणातील खेळाडू, आणि भाजप व्यतिरिक्त राजकीय पक्षांवरचा प्रभाव अजून जनतेचा आकलनी  पडलेला नाहीं. हा प्रभाव अजून राजकारण्यांना पण फारसा झेपलेला दिसत नाहीया. याचे कारण मोदींनी खेळाचे नियमच बदलवले आहेत. त्यातल्या काही बदललेल्या नियमांचा आणि परिस्थितीचा आढावा आपण थोडक्यात घेऊया. 

१) जात, जाती आणि जातीवाद : भारतीय समाजावर अजूनही जातींचा पगडा घट्ट आहे. आणि जातींचा हा पगडा फक्त हिंदू धर्माशी संबंधित नाही तर मुसलमान आणि ख्रिश्चन या धर्मातहि जातींचा सुळसुळाट आहे. जातीवादी निर्मूलनाच्या चादरीआड प्रत्येक संघटनेने, राजकीय पक्षाने आणि खुद्ध राज्य व केंद्र सरकारने गेल्या ७५ वर्षात जातीवाद आणि जातिसंस्था अजून बळकट केली आहे. सहाजिकच आहे कि जातींवरून राजकारण आणि जातीवाद करून निवडणूक जिंकणे हेच जणू यशाचे केंद्रबिंदू झालेत. भाजप भारतातील एकच हिंदुत्वनिष्ठ आणि हिंदू जनमानसा प्रति कटिबद्ध राजकीय पक्ष आहे. आणि हिंदुत्व म्हटले म्हणजे जातीवाद निशिब्ध! अश्या विचित्र परिस्थितीत भाजप चा राजकीय विकास कुंठित झाला. मोदी आणि २०१३ नंतरच्या भाजपने जातिप्रणीत राजकारणात नवीन अध्याय उघडला. जातीवादी राजकारण, त्याला हिंदुत्वाचा अभिमान आणि सोबत विकासाची साथ. पण जातीवादी राजकारण म्हणजे काय? ज्या ज्या भौगोलीक क्षेत्रात एका विशिष्ठ जातीचा प्रभाव जास्ती आहे तिथे भाजप ने इतर जातीच्या घटकांना एकत्रित करून एक फळी उभारली. याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांचे निर्णय. स्वतःला यादव समाजाचे कैवारी म्हणवणारी समाजवादी पार्टी, खऱ्यात गेली तीन दशके मुसलमानांचे लांगूल लाचन करीत आली आहे. उत्तर प्रदेशात यादव समाज मोठ्या संख्येने आहे. अश्या परिस्थितीत भाजप ने विकास आणि हिंदुत्वावर यादव मतदार आपल्या कडे वळवलाच पण जातव सारख्या जाती समाजाला एकत्रित आणून नवीन फळी उभी केली. भारतात राज्य केंद्रित आणि राज्य सीमित राजकीय पक्षांच्या जमलेल्या मतदार संघाला अश्या प्रकारे भाजप ने तडा दिला आणि स्वतःचा स्वतंत्र मतदार संघ बनविला. भारतात अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी राखलेल्या एकूण १३१ जागांपैकी सन २०१९ च्या निवडणुकीत भाजप ने ७७ जागा जिंकल्यात. 

२) विकास, विकास आणि विकास: भारतात नेहरूंच्या काळापासून विकास बद्दल बाता होत आहेत पण विकास फारसा भारतात भटकला नाही. नाही म्हटलं तरी नेहरूंनी थोडे-बहुत मोठे कारखाने सरकारी खर्चाने टाकलेत आणि उच्च शिक्षणाची महाविद्यालय उघडलित. पण हे कारखाने उत्पादन ऐवजी खर्चांचे खंदक बनलेत आणि महाविद्यालय अमेरिकेत जाण्याची कारखाने झालेत. पुढल्या काळात तर विकास म्हणजे तरी नेमके काय याच्या चर्चेत दशके जाऊन केंद्र सरकार म्हणजे फुकटात गोष्टी वाटणारे निव्वळ एक साधन बनले. रस्ते, वीज, पाणी, दळण-वळणाच्या आधुनिक सुविधा, तरुणांच्या विकासासाठी संधी, आणि मुख्य म्हणजे जनतेच्या आकांशां साठी धडपड करणारे पहिले सरकार म्हणजे वाजपाई सरकार होते. पण तो काळ युती सरकारचा होता त्यामुळे सरकारचे पाय ओल्या मातीचे होते. प्रत्येक राजकीय कंपनांना सरकार डळमळत होते. वाजपेयी सरकार ला त्यामुळे काही आवश्यक निर्णय घेता नाहीं आले आणि काही घेतलेले निर्णय वापस घ्यावे लागलेत. त्या नंतर आले बिना पायाचे आणि बिना कण्याचे मनमोहन सिंह सरकार. डांबराच्या ऐवजी, या सरकार ने पैसे खाण्याचे मार्ग बनविण्यात माहिरकी मिळवली. या दहा वर्षात प्रगती झाली नाही अशी नाही पण भारतीय अर्थ संस्था आणि भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत विकासा साठी आवश्यक काहीच पाऊले उचलल्या गेली नाहीत. आता मूलभूत विकास म्हणजे काय? कॉम्युनिस्ट 'विचारवंतांना', जे गेले कित्येक दशके प्लांनिंग कमिशन मध्ये बसून टाइम पास करीत आले आहेत, त्यांना विचारले तर सरकारने सगळ्यांना रोजगार द्यावा, खायला द्यावे, फुकटात वीज, पाणी आणि इत्यादी गोष्टी द्याव्यात इत्यादी विचारांचा खणखणाट सुरु करतील.  अर्थात, रोजगार हवाच, खायला सगळ्यांना मिळायला हवेच पण यासाठी पैसे कोणी द्यायचेत? आणि मग पैसे नाहीत म्हणून अर्धवट काही तरी योजना हाकायच्यात ज्यामुळे देशाचा आर्थिक विकास नीटसा होत नाहीं ज्यामुळे पुन्हा सरकार कडे कमी पैसे येतात आणि उरतात. या दुष्टचक्रात भारताची पहिली सहा दशके वाया गेलीत.

पण जर का रोजगार ना देता, रोजगार उपलब्ध करण्याच्या साधनांकडे सरकारने लक्ष दिले तर? पैसे देणं-घेणं सोयीचे केले तर? दळण -वळण सोपे केले तर? घरी गॅस आला तर? घरोघरी पाणी आले तर? आणि सरकारने घर बांधण्या ऐवजी, सरकारने नुसते पैसे दिले आणि लोकांना जे हवं ते करू दिल तर? इथे मोदी सरकार खऱ्या अर्थानी क्रांतिकारी निघाले. जन-धन योजने अंतर्गत सरकारने करोडो गरिबांची बँकेत खाती उघडवलीत. या गरिबांना जणू एक नवीन ओळख प्राप्त झाली. घरोघरी गॅस सिलेंडर पोचवली, वीज पोचवली आणि आत्ता प्रत्येक घरात नळ आणि नळाचे पाणी पोचवण्याची धडपड चालू आहे. थोडक्यात, लोकांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यास मदत केली, कुबड्या देण्यात नाही. इतक्या वर्षांनी केंद्र सरकार खऱ्या अर्थाने जनतेचे सरकार झाले. आज भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा दर ६ टक्क्याच्या वर आहे पण अजून वर लिहिलेल्या कामाचा मोबदला मिळायचा आहे. अजून दोन-तीन वर्षात भारताची वैयक्तिक उत्पादकता वाढेल आणि त्याच्यामुळे  होणारी आर्थिक प्रगती हि स्थायी आणि शाश्वत असेल. 

३) ठाम हिंदुत्व: मागे म्हणल्या प्रमाणे भाजप हिंदू जनतेचा हित बघणारा आणि हिंदुत्वावर विश्वास ठेवणारा एकाच राजकीय पक्ष आहे.  पण सन १९९६ नंतर भाजप या मुद्द्यांवर स्पष्ट भूमिका घेऊ शकली  नाही. वाजपेयी सरकार ला विरोधक आणि बातम्यांची माध्यमे हिंदुत्वावर नेहमीच कात्रीत धरीत. आणि वाजपेयी जरी हिंदुत्वनिष्ठ असले तर ते या प्रश्नाला घेऊन नेहमी जणू बॅक-फूट वर खेळतायत असे वाटे. २००९ च्या निवडणुकीं नंतर भाजप ची ओळख अजून धूसर झाली होती. मोदींनी आणि मोदीं सरकारने नवीन धोरण पत्करले. आम्ही कोणाला सांगायला जाणार नाही आणि कोणाची पावती पण घ्यायला जाणार नाही. पण आम्ही हिंदू आहोत आणि हिंदुत्ववादी आहोत याची पदोपदी दर्शविल्या जाते. मंदिर न्यायालयीन हुकूम प्रमाणे बांधणे हि हिंदुत्वाची गर्जना होती. मंदिरे आणि तीर्थक्षेत्रांच्या उद्धार हे सरकारी यंत्रणेच्या अंतर्गत नीट करणे इत्यादी कार्ये मोदी सरकार छाती ठोकून करीत आहेत. पण हिंदुत्व म्हणजे केवळ मंदिर बांधणे नव्हे. हि विचारप्रणाली आहे ज्याचे पडसाद देश चालविण्याच्या प्रत्येक अंगावर दिसून येतात. चीन शी छाती ठोकून वागणे. पाकिस्तान ला वेळोवेळी चोपणे. जागतिक स्तरावर भारताचा सतत उदोउदो करणे आणि आपल्या फायद्याच्या गोष्टी करणे.  काही लोकांना असे वाटत असेल कि याचा परिणाम मतांवर कसा पडेल. लगेच दिसणार नाही हे मान्य पण देशातील प्रत्येक नागरिक आप-आपल्या मतीनुरूप या विषयावर विचार करतो, विचार-विनिमय करतो. त्याचा मतदाराच्या जीवनाचा केंद्रबिंदू चीन शी कसे वागावे हा मुद्दा नसेल. पण या मतदाराला एवढे नक्की कळते कि चीन ला त्याच्या भाषेतच ऐकवायला हवे. थोडक्यात विदेश नीती असो कि राजनीती कि राज्यनीती, मोदी सरकार हे पहिले हिंदुत्ववादि सरकार आहे.

भाजप ने हिंदुत्व पूर्णपणे अंगिकारल्यामुळे पक्षाची ची एक स्वतंत्र ओळख आणि व्यक्तिमत्व लोकांना कळले. याच्या तुलनेत बघता आज राजकीय पटलावर एकही पक्ष किंव्हा नेता नाही ज्यांची स्वतःची ठाम ओळख आहे. सगळे बिना-बुडाचे लोटे आहेत. भाजप आणि मोदी पण राजकारणीच आहे पण राजकारण हे विकासासाठी व्हावे, देश आणि समाज प्रबोधनासाठी व्हावे, समाजातील सर्व घटकांना एकत्रित करून पुढे नेण्यासाठी हवे. सध्याच्या परिस्थतीत मात्र कुटुंब केंद्रित राजकीय पक्ष नुसते सत्तापिपासू आणि सत्तान्धळे आहेत. अश्या परिस्थितीत मोदी प्रणित राजकारण आशेचे किरण आहेत. 

या वरच्या सगळ्या मुद्द्यांमध्ये अजून एक महत्वाचा मुद्दा जो मी मांडला नाही तो म्हणजे निवडणूक लढवण्याची कला, तत्परता आणि तडफ. कुठलीही निवडणूक लहान नाही किंव्हा मोठी नाहीं, राजकीय पक्षाचे काम प्रत्येक निवडणूक लढवण्याची नेहमी तयारी ठेवणे आहे, आणि प्रत्येक निवडणूक गंभीरतेने लढविणे आहे. राहुल गांधी ची जागा म्हणून 'बाय' देत त्याला सहजतेने जिंकू देणे आता परत होणार नाहीं. प्रत्येक दावेदाराने पूर्ण शक्तीनिशी लढावे आणि प्रत्येक आमदार किंव्हा खासदाराने काम करून लोकांसमोर पुन्हा मत मागायला जावे हि जी अगदी साधारण अपेक्षा लोकतंत्रात असावी, ती आता पूर्ण होते. पण या मुद्द्यावर एक वेगळा लेख लिहिणे आवश्यक आहे. याचा विचार करायला स्वतंत्र जागा हवी. 

इतक्यात कर्नाटक राज्याच्या विधानसभा निवडणूक आहेत. पुन्हा त्रिशंकू सरकार येण्याची शक्यता अधिक आहे. त्या राज्य तिन्ही पक्ष भ्रष्ट आहेत असे म्हणू शकतो. मोदींच्या नावाने थोडा फायदा अवश्य होईल पण भाजप ने सध्या घर साफ-सफाई अभियान जे चालवलं आहे, ते स्पृहणीय आहे. त्याचा फायदा एखादवेळेस लगेच होणार नाही पण हि पाऊल दूरदृष्टीने उचलली आहेत. त्यामुळे शक्य आहे कि भाजप पुढल्या दशकात कर्नाटकात प्रबलतेने उभारू शकतो.