जन धन योजना आणि नवा भारत

भारताने स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक क्षेत्रात भरघोस प्रगती केली आहे. तसेच अनेक क्षेत्र अशी आहेत ज्याकडे नीट लक्ष दिल्या गेले नाही. जसे सरकारी आणि खासगी आरोग्य सेवा, जी अपुरी तर आहेच तसेच खर्चिक पण आहे. अजून एक क्षेत्र म्हणजे आर्थिक समावेशन, ज्याला इंग्रजीत फायनान्शियल इंकलूजन असे म्हणतात. आर्थिक समावेशन म्हणजे समाजाच्या प्रत्येक घटकातील प्रत्येक व्यक्तीस बँक खाती, कर्ज आणि तत्सम सुविधा स्वस्त व किमान दरात उपलब्ध व्हाव्यात आणि या क्षेत्रात जमवलेला पैसे सुरक्षित असावा. जुन्या काळात हि गरज कमी प्रमाणात उपलब्ध होती आणि साधारण सावकार किंव्हा सराफ या द्वारे यातील अंशतः सुविधा लोकांना मिळत. सावकारी किंव्हा सराफ पद्धतीत व्याजदर महाग असे, पैसे सुरक्षित असेल अशी खात्री नसे.  आता या सुविधा बँकेद्वारे किंव्हा तत्सव वित्त संस्थानद्वारे पुरविल्या जातात. आणि या संस्थाचे कार्य राष्ट्रीय आणि राज्य सरकारी नियंत्रण व नियमान अंतर्गत असते. 

पण भारतात बँक कमी आहेत, बँकेच्या शाखा कमी आहेत व या शाखा सर्व भौगोलिक क्षेत्रात पण नाहीत. त्यामुळे अर्थातच बँक आणि बँक प्रणित वित्तीय व आर्थिक सुविधांचा उपयोग फार कमी लोकसंख्येस घेता आला आहे. भारतात सन 2014 पर्यंत फक्त 35% जनसंख्येची बँकेत खाती होती. या तुलनेत अमेरिकेत हि टक्केवारी 96% आहे. 

भांडवलाचा खेळ: 

गेल्या दोनशे वर्षात मानव जातीच्या प्रगतीच्या अनेक कारणांपैकी एक महत्वाचे कारण म्हणजे आर्थिक दळण-वळणाची जगभरात उपलब्धता. विशेषतः भांडवलशाहीच्या आजच्या जगात ज्यांना आर्थिक सुविधांचे मार्ग उपलब्ध आहेत त्यांची आर्थिक प्रगती अधिक झालेली दिसते. उदाहरणार्थ, पश्चिमी देश आज प्रगत आहेत तसेच युरोप मधील सामान्य जनता आपल्या देशातील सामान्य लोकांपेक्षा अधिक समृद्ध व सधन आहे. आपल्या देशातील व्यापारी समाजाचा आढावा घेतला तर देशाच्या काना-कोपऱ्यात पसरून सगळ्या तऱ्हेची दुकाने आणि माल विकणे यांना शक्य होते कारण पैसे उभारणे, पैसे कर्ज देता येणे, व्याज मिळवणे आणि पैसे परत करणे या उलाढाली या समाजाला इतरांपेक्षा अधिक सोप्या पद्धतीने जमतात. आणि गंमत म्हणजे, येथे बँकेचा लाभ पण घेतल्या जात नाही. पण जो व्यापारी नाही किंव्हा व्यापारी समाजाचा नाहीं, त्याने काय करायचे? कारण या सुविधा फक्त व्यापाऱ्यांनाच फायद्याच्या असतात असे नाही. आवश्यक गोष्टी (घर) कर्जावर घेता येणे किंव्हा निकडीच्या वेळी कर्ज मिळणे. कर्ज किमान व वाजवी दरात मिळणे तसेच स्वतःकडे जमलेल्या पैश्यावर व्याज मिळण्याची सुविधा असणे या सारखा अगदी साधारण वाटणाऱ्या गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या असतात. देश व समाजाची आर्थिक प्रगती यामुळे होतेच पण वैयक्तीक पातळीवर आर्थिक स्वातंत्र्य एक सकारात्मक भूमिका निभावते. 

जन धन योजनेची पार्श्वभूमी:

आर्थिक समावेशनाचा विचार भारत सरकार सन1969 साला पासून करीत आहे. त्या वर्षी बँक क्षेत्राचे राष्ट्रीयकरण केल्या गेले. या भूमीवर भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान श्री मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने सन 2011 ला 'स्वाभिमान' नावाची योजना राबवायला घेतली. लक्ष्य तेच कि गरीबांचे आर्थिक समावेशन करायचे. पण श्री सिंग यांच्या सरकारचा तो काळ वेगळ्या धाम-धूमीत गेला आणि स्वाभिमान योजनेस फारसे यश प्राप्त झाले नाही. मोदी सरकारने हि योजना एक राजकीय मत मिळविण्याची योजना न बघता, अंत्योदय विचाराअंतर्गत एक ध्येय आणि आवश्यकता म्हणून स्वीकारले आणि या योजनेचे बारसे जन-धन योजना करण्यात आले. पण फक्त बारसेच केले असे नाही तर याची अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन नावीन्यानी केले. 

मोठ्या तडफदार पणे मोदी सरकारने सरकारी यंत्रणा हाती घेतली. संपुर्ण देश छोट्या-छोट्या प्रशासन क्षेत्रात विभागला. बँकांना हे काम व्यापारी दृष्टिकोनातून न बघता, एक सामाजिक कार्य म्हणून बघण्याचा इशारा सरकार ने दिला. खरं तर आधीच्या सरकारांनी बँकांकडून 'सामाजिक' कार्य बरेचदा करून घेण्याचा यत्न केला आहे. त्यात ना सामाजिक प्रगती झाली ना काही कार्य झाले. पण मोदी सरकारचे खरे यश हि योजनेची अंमलबजावणी होय. मोदी सरकारने बँकांच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी घेऊन अख्खा देश चाळला. गावा-गावातून खाती उघडायला बँक अधिकारी उपलब्ध केलेत. केवळ आधार ओळख पत्रावर खातं उघडण्याची सोय केली. पण केवळ प्रशासन प्रक्रिया सोपी करून चालणार नव्हते. प्रसिद्ध फ्रेंच सेनानी नेपोलियन म्हणायचं कि मनुष्याला काम करण्यास उद्युक्त करायला एक तर भीती लागते किंव्हा आमिष. आता भीती पोटी बँकेची खाती उघडायला लावायला आपला देश काही चीन नाही. मग आमिष काय हवे? तर बँकेची खाती उघडावीत तर विविध सरकारी योजने अंतर्गत मिळणारी मदत (पैसे) हे सरळ बँकेच्या खात्यात जातील. उदाहरणार्थ, उज्ज्वल योजने अंतर्गत मिळणाऱ्या LPG सिलेंडर वर मिळणारी मदत. थोडक्यात, उघडलेल्या खात्याशी सरकारने अजून योजना गुंफल्यात. 

आर्थिक समावेशाचे रोपटे:

या योजनेची सुरुवात श्री नरेंद्र मोदी यांनी ऑगस्ट 15, 2014 ला धूम-धडाक्यात केली. पहिल्याच दिवशी दीड कोटीच्या वर नवीन खाती उघडल्या गेलीत. आणि तेंव्हा पासून सन 2022 पर्यंत जवळ जवळ 47 कोटी नवीन खाती उघडल्या गेली आहेत. सुरुवातीला सरकार व या योजनेवर टीकेचा भडिमार झाला कि खात्यात लोक पैसे ठेवतच नाहीयेत आणि सरकार बळजोरी करतय खाती उघडायला. सुरुवातीला खूप साऱ्या खात्यांमध्ये शून्य धन निवेश झाला, हे खरं. पण हि खाती उघडल्या जाणे हे जितके जनतेच्या फायद्याचे होते तेवढेच सरकारी प्रशासनाच्या फायद्याचे पण होते. खातेदारांनी जरी सुरुवातीला खात्यात पैसे ठेवले नसतील (खात्यात ठेवण्या पुरते पैसे नसतील किंव्हा अजून या नवीन प्रकारावर खातेदारांचा विश्वास नसेल) पण आता सरकार ला प्रशासनासाठी एक ठोस मार्ग तर उपलब्ध झाला. अजून एक म्हणजे, अश्या योजना रोपट्या सारख्या असतात. वृक्ष व्हायला, फुलायला, फळायला अनेक वर्षे लागतात. आजच्या घडीला फक्त 8.2% खात्यात शून्य धन निवेश आहे तसेच प्रत्येक जन धन खात्यात सरासरी तीन हजार रुपये आहेत. आणि या नवीन उघडलेल्या खात्यात एकूण एक लाख ऐंशी हजार करोड वर पैसे जमा झाले आहेत. 47 करोड खात्यानं पैकी जवळ जवळ 24 करोड खाती महिलांची आहेत. आणि एवढेच नव्हे तर जवळ जवळ 32 करोड खाती हि लहान शहरे आणि गावे यातील जनतेची आहेत. थोडक्यात, आज हि योजना समाजाच्या प्रत्येक थरात पोचलेली आहे.

निव्वळ बँक खाते नव्हे तर एक ओळख:

राजकारण किंव्हा कोणाचे सरकार हा भागाकडे तात्पुरते दुर्लक्ष करून, या योजने कडे त्रयस्थ दृष्टीने बघितले तर भारतीय अर्थ व्यवस्था आणि भारतीयांची आर्थिक परिस्थितीस पोषक ठरणार हा एक महत्वाचा टप्पा आहे. या भक्कम पायावर भविष्यातील कितीतरी योजना सुलभतेने बांधता येतील आणि झपाट्याने प्रगत होणाऱ्या तंत्रज्ञामुळे, आर्थिक समावेशतेचे फायदे प्रत्येक नागरिका पर्यंत पोचविता येतील. डिजिटल बँकिंग आणि रूपे कार्ड योजना हे या क्षेत्राच्या उज्ज्वल भविष्याचे द्योतक आहेत. 

बँक खाते हि केवळ एक सुविधाच नव्हे तर गरीब, प्रामाणिक आणि मेहनती भारतीयांची ती एक ओळख आहे. आत्मविश्वास वाढविणारे हे खाते म्हणजे खातेदार हा समाजाचा आणि अर्थ व्यवस्थेचा एक आवश्यक भाग असल्याची पावती आहे. सन २०१४ साली नव्याने आणलेल्या जन धन योजनेला यशस्वी पणे राबविल्या बद्दल सरकारी व बँक अधिकारी, सरकार आणि मुख्य म्हणजे, नवीन खातेदारांचे आपण अभिनंदन केले पाहिजे.