जागतिकिकरण आणि आपण

काही तरी कुठे तरी चुकतय! एखादी नसं लागली की हात आतुन दुखतो पण नेमकी कुठली नसं दुखावतेय तेच कळत नाही. अगदी तसंच होत आहे. आपला देश प्रगती करतो आहे. भरधाव वेगानी धावतोय पण कशासाठी धावतोय, कशापायी धावतोय आणि या धावापळीतुन नेमकं काय प्राप्त होणार आहे ते नक्की कळत नाहीया. आमच्या कडच्या पोळ्या करणार्‍या बाईंचा नवरा सायकल रिक्षा चालवतो. दररोज तो रिक्षा ४० रुपये भाड्याने घेतो. दिवसातून त्याची कमाई जास्तीत जास्त १०० रुपये होते. त्यातून ४० रुपये तर भाड्यालाच जातात. नविन रिक्षा घ्यायचा तर ८००० रुपये लागणार आणि अर्थातच, ते त्याच्याकडे नाहीत. एका खोलीच्या घरात त्याच कुटुंब रहात. खाण्यापूर्ती पैसा ते दांपत्य कमवत पण पोरांच्या शिक्षणाचं काय होणार ते सांगण कठीण आहे. खर सांगायचं तर ते शिक्षण होणंच शक्य नाहीया. मुन्सिपालिटीच्या शाळांना शाळा म्हणण म्हणजे विनोद होईल. शिक्षक नाहीत, सुविधा नाहीत आणि त्याहून खेदजनक वस्तुस्थिती म्हणजे या दयनीय परिस्थितीकडे कोणी लक्ष द्यायला तयार नाहीया. शाळेतील शिक्षकांना तीन हजार महिन्याला पगार जेमतेम असतो. त्यातही त्यांना शिकविण्या व्यतिरिक्त, निवडणुकांसारखी सरकारी योजनांची काम फुकटात कराव्या लागतात.

बरं, पोरांना प्राथमिक शिक्षण मिळाल तरी दहावी-बारावी होऊन कोणी भीक घालत नाही. आणि उच्च शिक्षण अशक्य आहे. कारण, इंजिनिअरिंग किंवा डॉक्टर होण्यासाठी सरकारी महा-विद्यालयांमधेही इतकाल्या फि वाढल्या आहेत कि दिवसाला ६० रुपये कमविणार्‍या कुटुंबाला तर सोडुनच द्या पण महिन्याला अगदी ३००० रुपये कमविणार्‍या व्यक्तिलाही महा-विद्यालयातील शिक्षण अशक्य आहे. म्हणजे थोडक्यात, रिक्षा चालविणार्‍या घरातील पुढल्या पिढ्यांना रिक्षा चालविण्या व्यतिरिक्त गत्यंतर नाही. हि परिस्थिती महाराष्ट्रातील शहरांची आहे. बिहार-उत्तर प्रदेशा बद्दल बोलायला नकोच. पण गम्मत पुढे सुरु होते. माझ्या मोठ्या भावाच्या सगळ्या मित्रांची किमान दोन-दोन घर बंगलोर किंवा हैद्राबाद सारख्या तत्सम ठिकाणी आहेत. प्रत्येक घराची मुल्य निदान ५० लाख असणार. माझ्या एका मित्राच्या मोठ्या भावानी त्याच्या मुलीच्या ५व्या वाढदिवसाला ४० हजार खर्च केला. ही सगळी मुलं (मी आणि माझा भाऊ सुध्दा) मध्यम वर्गीय मराठी घरातील आहे. म्हणजे पंजाबी लोकांसारखी भपकेबाजी कोणाच्या घरी नव्हती. खर सांगायचं तर स्वतःच्या कष्टानी आणि सरळ मार्गानी सगळ्यांनी पैसा कमविला आहे. ती लोकं कर देतात आणि उरलेल्या पैशातून चैन करतात. त्यात काहीच चूक नाही. पण जेंव्हा समाजातील विभिन्न थरांमधे एवढी प्रचंड दरी निर्माण होते तेंव्हा समाजाचे भविष्य उज्वल आहे असे म्हणता येणार नाही. या परिस्थितीमागची कारणं काय आणि त्यावर उपाय काय या बद्दल आपण थोडा विचार करु या.

ज्यांना पैसा कमविता येतो आहे त्यांनी खुशाल कमवावा. आणि ज्यांना कमविता येत नाही या त्यांनी कमविण्याचे मार्ग शोधावेत. ज्यांच्याकडे ५० लाखाची घर घेण्याएवढे पैशे असतील त्यांनी जरूर एवढी महाग घर घ्यावीत. थोडक्यात कर्तबगारीने व्यक्तीने पुढे जावे आणि कर्म-दरिद्री लोकांनी मागे पडावे या नियमात काही वावगे नाही. इथे मुद्दा गरिबी-श्रीमंतीचा नाही. मानव जातीच्या उदयापासुन समाजात गरिब आणि श्रीमंत हे घटक आहेत. इथे मुद्दा हा की जे गरिब आहेत त्यांच्या समोर सुखी होण्याचे मार्ग उपलब्ध आहेत की नाही. प्राप्त भारतीय समाजात हे मार्ग बंद होतायत. गेल्या तीनशी-चारशे वर्षात भारतीय समाज जाती-व्यवस्थेने विभाजित होता. ती व्यवस्था इतकी कडक होती की त्यामुळे आवडत्या क्षेत्रात प्रगती करण्याची संधी फारच कमी लोकांना मिळत असे. स्वातंत्र्या नंतर प्रजातंत्राच्या अंतर्गत प्रगतीची दालने सर्व घटकांसमोर उघडण्याची शक्यता निर्माण झाली. अर्थात, सत्तापिपासु आणि भ्रष्ट नेते मंडळी या संधीचा बट्ट्या-बोळ करण्यातच व्यस्त आहे.

पण जागतिकीकरणाच्या झंझावातापुढे समाजाचे पैश्यावरुन जे नविन विभाजन चाललय त्यापुढे सर्व हतबल आहे. माझा मुद्दा गरिबी-श्रीमंतीची परिभाषा करणे हा नव्हे. पण दिवसभर मेहनत केल्यावर कुटुंबाला दोन्ही वेळेसच पोटभर सकस अन्न मिळाव. चांगल्या दर्जाचं प्राथमिक शिक्षण मिळावे. आणि मुख्य म्हणजे ज्या क्षेत्रात आवड आहे त्या क्षेत्रात पुढे जायला मार्ग उपलब्ध हवेत. याचा अर्थ असा नव्हे कि सगळ्यांनी डॉक्टर आणि इंजिनिअरच व्हावे पण कोणास ते होण्यास कुठलीही बाधा नको. या काही मागण्या नाहीयात. या साधारण अपेक्षा आहेत. आणि या साठी सरकार कडे बघण्याची गरज नाही कारण प्रजातंत्रा अंतर्गत समाजच स्वतःच्या तब्येतीसाठी जवाबदार असतो. जरी ४० करोड लोकं आता मध्यम वर्गात मोडल्या जात असतील तरी अजुनही ५० ते ६० करोड लोक गरीबच मानल्या जातात. एवढ्या मोठ्या आकड्या कडे काना-डोळा करण अशक्य आहे.


लेखाच्या सुरुवातीस म्हटल्याप्रमाणे जर कोणी सरळ-मार्गाने रग्गड पैसा कमवित असेल तर त्यात वावग काहीच नाही. पण भारतात जी नविन आर्थिक व्यवस्था हळु हळु पाय पसरते आहे त्याचे दुष्परिणाम असे की तुम्ही जितके पुढे जात असाल तर दुसर कोणी तरी मागे पडत आहे. भारताची विदेशात जाहिरात एक संगणक क्षेत्रातील शक्ती म्हणुन होतो. पण संगणक क्षेत्र जेमतेम १५ ते २० लाख लोकांनाच रोजगार पुरवितो आहे. औद्योगिक क्षेत्रातही बर्‍यापैकी प्रगती झाली आहे पण कामगार-मजदूर संबधीत कायदे पुरातन आहेत. त्यांच्या सध्य परिस्थितीशी मुळीच संबंध नाही. तसेच दळण-वळणाच्या सोयींच्या नावानी शंखच आहे. त्यामुळे औद्योगिक प्रगती खुंटलेली आहे. शेतकर्‍यांची परिस्थिती दयनीयच आहे. हरित-क्रांतीच्या दुसर्‍या टप्प्याची सुरुवात कधी झालीच नाही. त्यामुळे पाच वर्षापूर्वी अन्न-धान्याची निर्यात करणारा आपल्या देशावर अन्न-धान्य आयात करण्याची पंचाईत लौकरच येऊ शकते. या सगळ्य भानगडीत केंद्र सरकार घंटा-खुर्ची खेळण्यात अधिक मग्न आहे. १९९५ नंतर एकही स्थिर सरकार केंद्रावर आलेलं नाही. गठ-बंधनाचा हा काळ आहे हे जरी खर असल तरी त्याची फार मोठी किंमत देश भरतो. अश्या परिस्थितीत सरकार कडुन कशाचिही अपेक्षा करण मूर्खपणा ठरेल. पण मग करायच काय?


१९९१ साली श्री मनमोहन सिंह यांनी भारतीय बाजारपेठांची द्वारे विदेशी कंपन्यांसाठी उघडलीत. असं करण्याचे परिणाम काय होणार आहेत हे बहुतांश जनतेला ठाऊक नव्हत. अजुनही लोकांना त्याचा थांगपत्ता नाही. अर्थात, बाजारपेठा मुक्त करण्यात काही व्यंग नाही. भारताने जागतिकिकरणाच्या प्रक्रियेत भाग घ्यावा कि याबद्दल विचार करण्यात फारसा अर्थ नाही. तसे करणे अपरिहार्य तर होतेच पण आवश्यकही होत. सोप्या भाषेत सांगायच तर नाका-तोंडाशी पाणी आलं होत. मी लहान असतांना सगळे म्हणायचे की जाहिरातींच जग येणार. मला या वाक्याचा मुळीच गंध तेंव्हा लागला नाही. पण एवढ नक्की कि दूरदर्शन वरील धारवाहिका चालू होण्या आगोदर आणि नंतर येणार्‍या जाहिराती, सारख्या मधे मधे येऊ लागल्या. सुरुवातीला क्षुद्र वाटणार्‍या या गोष्टीने आता बकासुराचे रूप घेतले आहे. प्रत्येक ठिकाणी जाहिराती. वेळी-अवेळी जाहिराती. प्रत्येक वस्तुच्या जाहिराती. कार्यक्रमांमध्ये, कार्यक्रमां आगोदर आणि नंतर फक्त जाहिरातीच. कुठल्याही कार्याच्या नारळ फोडण्या आगोदर जाहिरात करु ईच्छिणार्‍यांना शोधण आवश्यक आहे. आता जागतिकीकरणाचा पायाच जाहिरात असल्यामुळे तक्रार करायल वाव नाही. औद्योगिकीकरणासाठी उत्पादित वस्तु विकणे आवश्यक आहे आणि त्या साठी वस्तुंच्या जाहिराती करणे आवश्यक आहे. आधी लोकांच्या गरजा भागवण्यासाठी चाललेल उत्पादन लौकरच लोकांसाठी गरजा निर्माण करण्याच्या उद्योगास लागल. आणि या गरजा निर्माण करण्यसाठी जाहिरात याचा उपयोग विक्रेते एका शस्त्रासारखा करु लागलेत. त्यामुळे या भानगडीत होत काय की लोकांसाठी जाहिराती कि जाहिरातींसाठी लोक याचा घोटाळा होऊ लागतो. वस्तुस्थिती अशी की आपलं आयुष्यच एक जाहिरात झालेल आहे.

या जाहिरातबाजीत सत्य परिस्थितीशी संपर्क तुटतो. आजु-बाजुची गरिबी दिसण बंद होत. सगळ्यानीच हातातील कामं-धामं सोडून समाज सेवेस लागायल हव अस माझं म्हणण मुळीच नाही. पण शरीराच्या एका कोपर्‍यात पसरलेला कर्करोग जसा सगळी कडे पसरतो तसे समाजावर होत असलेल्या दुष्परिणामांची किंमत सगळ्यांनाच द्यावी लागणार आहे. जेवढ होईल तेवढ कराव. जितकी होईल तितकी माहिती मिळवावी. आपलं नोकरी-पाणी चालूच ठेवाव आणि त्यात प्रगती करण्यावरच सगळ लक्ष हव पण कुठली सेवा-भावी संस्था चांगल कार्य करत असेल तर निदान देणगी देण्यात हात कचरायला नको. अगदी काही नाही तर राजकीय किंवा सामाजिक घटनांची माहिती करुन घेउन त्या प्रमाणे मतदान केले तरी पुरेसे आहे. तरुण पिढीत अगदी या साध्या साध्या गोष्टींचाही अभाव दिसतो. (मी काही बाजीराव नाही. मी सुध्दा सगळ्यां एवढाच शंख आहे!) पण जर का जाहिरातींच जिवन जगण्याच्या धडपडीत राहिलोत तर प्राप्त वस्तुस्थितीने आपल्या देशाच भविष्य कधी गिळंकृत केल हे कळणार सुध्दा नाही. जेंव्हा कळेल तेंव्हा फार उशीर झालेला असेल.