३५० करोड? च्याआयची तर! एका उच्च पदावरच्या बाबु कडे एवढा काळा पैसा असेल तर केंद्रिय सरकार मधल्या गुळाच्या गणपतींच काय?
खरं सांगायच तर भ्रष्टाचार काही भारताची खासगी मालमत्ता नाही. जगातल्या सगळ्याच देशात कमी-जास्त प्रमाणात भ्रष्टाचार असतोच. भारताहुन भ्रष्ट देशही बरेच आहेत. सध्या मी ज्या देशाचा रहिवासी आहे ते अति-प्रगत राष्ट्र आहे पण तिथेही भ्रष्टाचार आहेच. फरक एवढाच की भ्रष्टाचाराची झळ सामान्य माणसाला त्याच्या जीवनात पोचत नाही. भारतात मात्र भ्रष्टाचाराची शिटं प्रत्येकाच्या चेहर्‍यावर दररोज उडतात.
आज भारतातल्या प्रत्येक व्यक्तीचे अंग या घाणीने बरबरटलेल आहे. तुम्ही गाडीचे चालविण्याचा परवाना घ्यायला गेला आहात का? कर भरले आहेत का? घर बांधल किंवा विकत घेतल आहेत का? पाण्याच बिल भरल आहेत का? कुठल्याही तर्‍हेचा धंदा टाकला आहेत का? परेदेशागमन केल आहेत का?या यत्कश्चित गोष्टींपैकी एकही गोष्ट तुम्ही केली असेल तर तुम्ही एकतर लाच दिली असणार किंवा घेतली असणार.भारतात १०० करोड लोकांनी कधीना कधी लाच दिली आणि देतात ही लज्जास्पद बाब आहे. भारतातल्या प्रत्येक व्यक्तीकडे भ्रष्टाचारावर सांगायला वैयक्तीक उदाहरण असेल. सगळ्यांना याची झळ लागली आहे आणि लागते आहे. रेल्वे स्टेशच्या चपराश्यापासुन पंतप्रधाना पर्यंत सगळेच मन लाउन पैसे खातात. इतक्या सचोटीने लोकांनी मतदानाचा वापर केला किंवा स्वच्छता पाळली तर भारत एक यशस्वी प्रजातंत्र होईल आणि फिरण्याजोगा देश होईल. पण शोकांतिका अशी की आपल्या देशात इमानदारीने एकच काम होत - पैसे खाण्याच.
पण भ्रष्टाचाराची ही एक बाजु झाली. म्हणजे पैसे खाण्याचा हा खेळ बाबु लोकांचा आहे. आता नेते नावाच्या ढेकणांचा कारभार बघुया. तुमच्या घरासमोरचे रस्ते अत्यंत निम्न दर्ज्याचे आहेत का? आजुबाजुच्या परिसरात घाण आहे का? तुमच्या घरी वीज आणि पाणी पाहुण्यांसारखे येतात का? घरामागची नाली उघडीच वहाते आहे का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर हो असतील तर तुम्ही निवडुन दिलेल्या प्रतिनिधी ने (थोडक्यात नेत्याने) पैसे खाल्ले आहेत. तुमचा नगरसेवकाला स्वच्छतेसाठी आणि प्रगतीसाठी सरकार कडुन जो पैसा वार्षिक मिळतो तो जणु मंदीरातल्या प्रसादा सारखा ही लोक मटकावुन टाकतात. तुमच्या परिसराच्या आमदार हेच करतो आणि खासदारही हेच करतो. काम कोणीच करत नाही. नुसतेच पैसे खातात. आणि जे काही थोड बहुत काम होत ते अत्यंत निम्न दर्जाचा असत. प्रत्येक नगरसेवकाला दरवर्षी वीस लाख रुपये त्याचा वार्ड स्वच्छ ठेवायला मिळतात. आमदाराला किती मिळतात मला माहिती नाही पण तो राज्यस्तरीय असल्यामुळे त्याला त्याच्या विभागासाठी वीस लाखाहुन अधिकच मिळत असणार. खासदाराला लोकसभेच्या राष्ट्रीय पातळीवर असल्यामुळे जवळपास एक कोटी मिळतात.(चढत्या क्रमानुसार आमदाराचा विभाग नगरसेवका पेक्षा मोठाअसतो) थोडक्यात दरवर्षी तुमच्या वार्डात आणि आजुबाजुच्या वार्डात दरवर्षी जवळपास दोन कोटींची काम व्हायला हवीत. कितीही महागाई झाली तरी दोन कोटी आकडा फार मोठा आहे. सगळी आवश्यक काम एका वर्षात होण शक्य नसली तरी पाच वर्षाच्या (निवडणुका दर पाच वर्षांनी होतात हे मी गृहीत धरतो आहे) बरीचशी काम व्हायला हरकत नाही. पण फार कमी काम होतात.
वर मांडलेला प्रकार अत्यंत सामान्य पातळीवरचा आहे. राज्य स्तरावर आणि केंद्र स्तरावर देशाच्या प्रगतीच्या नावा अंतर्गत निवडुन आलेल्या सरकारने जो मोघली कारभार मांडला आहे त्याचा विचार करुन मन भ्रमित होत. त्या बद्दल इथे बोलण्यात मी वेळ घालविणार नाही. तुम्ही वृत्तपत्र वाचतच असणार.
मी या नेत्यांना ढेकुण म्हटल खर पण आजच्या नेत्यांसमोर तर ढेकणही लाजतील कारण पोट भरल की ढेकण रक्त चुसण थांबवतात.
भ्रष्टाचारात लाच देणारा भ्रष्ट की घेणारा? भ्रष्टाचार दोन हातानी होतो. देणारा आणि घेणारा. मग यात चूक नेमकी कोणाची? हा प्रश्न तत्त्वज्ञान्यां समोर ठेवला तर त्या प्रश्नाचा उहपोह करण्यात केस पांढरे होतील. आणि त्या दरम्यान तुम्ही लाच देउन मोकळे व्हाल. एखाद काम सरळ मार्गे करायला एक महिना लागत असेल आणि लाच दिली नाही म्हणुन तेच काम पूर्ण व्हायला तीन महिने लागत असतील तर कोण लाच देणार नाही?
भ्रष्टाचारा बद्दल बोलायला लागल्यावर संभाषण नेमक या ठिकाणी भरकटत. लाच देणार भ्रष्ट असतो हे अगदी मान्य पण या विवादाची भारताच्या सध्य परिस्थितीशी सांगड जुळत नाही. भ्रष्टाचाराच्या निदान तात्त्विक चर्चा करुन मिळणार नाही. भ्रष्टाचार जरी आज कर्करोगा सारखा पसरला असला तरी तो असाध्य नाही. सर्व सामान्य जनतेने इमानदारीने रहाव आणि मुलांवर चांगले संस्कार व्हावेत इत्यादी बडबड मान्य पण भ्रष्टाचारावरच निदान फारस सोप आहे.
भारतात लाच देण्याच प्रमाण गेल्या ३० वर्षात प्रचंड वाढल. इंदिरा गांधी सरकारच्या काळात भ्रष्टाचार आवश्यक आचार झाला. या रोगाची लागण नेते नावाच्या उंदरांना आधी झाली. त्यांनी ती लागण बाबु नावाच्या डुकरांना केली आणि त्यामुळे सामान्य जनतेच्या जांघांमधे गुठळ्या आल्यात.
१९८० च्या आधी भ्रष्टाचार नव्हता अश्यातला भाग नाही. पण सध्या ज्या पातळीवर भ्रष्टाचार चालतो त्याची तुलना मुघली किंवा तत्सम सुलतानी काराभाराशीच होउ शकते. राज्यकर्ते आणि प्रशासक भ्रष्टच असतात हा जणु नियम आहे. कोणी मंत्री म्हणत असेल की तो भ्रष्ट नाही तर त्याला लोक वेड्यात काढतील. मंत्री आणि त्यांचे संत्री व्हायला भ्रष्ट असणे ही किमान अट असते. तेवढीच अट असते. तुम्ही पैसे खात नसाल किंवा खाउ देत नसाल तर तुमच जीण हराम होत.
मग काय भ्रष्टाचार अचानक वाढला कारण भ्रष्ट लोकांची संख्या अचानक वाढली? तीस वर्षात जन्मलेली मुल भ्रष्ट जन्मलीत? की तीस वर्षापूर्वी तरूण असलेली मंडळी भ्रष्ट म्हातारी झाली? अस काही मी बोललो तर माझा मेंदु भ्रष्ट झाल्याची शंका वाचकांना यायची. मला अस वाटत की समाजात चांगल्या आणि वाईट लोकांची टक्केवारी साधारण तेवढीच असते. थोडक्यात तीस वर्षापूर्वी जेवढी नेक लोक होती तेवढीच आजही आहे. मग भ्रष्टाचार एवढा कसा वाढला?
त्यामागच कारण फार सोप आहे.
चोर्‍या वाढल्यात तर त्याच कारण चोरांना पकडायला कोणी नाही हे आहे. चोरांची संख्या वाढली, चोर्‍या करण्याला पर्याय नाही इत्यादी गोष्टी पुढल्या. आजच्या घटकेला भ्रष्ट नेते मंडळी आणि बाबुंपासुन ते चौकातला दिवा न जुमानता वेगाने जाण्यार्‍या बाईक वाल्या पर्यंत कोणालाही पकडल्या जाण्याची भीती नाही. त्यांना शिक्षा करणार कोणी नाही.
मांजर नसल्यावरच उंदर माजतात.
आज पोलिस आणि न्याय-संस्था नावाचा वेश्या व्यवसाय भारतात चालतो. जनतेच्या अब्रुची रक्षा करायला नेमलेल्या या संस्थाच जनतेच्या अब्रुची लक्तर वेशीवर टांगतात. अर्थात पोलिसांना आणि न्यायाधिशांना शिव्या मारुन मोकळ होण सोप आहे. पण गोष्ट तेवढी सरळ साधी नाही.
भारतीय प्रशासन व्यवस्था ज्या तर्‍हेनी मांडलेली आहे त्यात अस समजा की ब्रिटिश जाउन त्या ऐवजी नेते मंडळी आली आहे. आणि बाबु मंडळीचा वापर ब्रिटिश राज्यकर्ते ज्या तर्‍हेनी भाराततुन पैसे लंपास करायला करत तसच आजची नेते मंडळी पैसे भारतातुन स्विस बँकेत पैसे न्यायला बाबु मंडळीचा वापर करते. प्रशासन व्यवस्था तर नेत्यांच्या अंतर्गत तर आहेच पण सध्याच्या यंत्रणेनुसार पोलिसांच खातही पूर्णपणे नेत्यांच्या पंज्याखाली येत. जर का मंत्री चोर असेल, आणि तो नेहमीच चोर असतो, तर त्याच्यावर कार्यवाही करायला पोलिसांना त्या किंव्या तत्सम मंत्र्याचीच परवानगी घ्यावी लागते. मी या परिस्थितीला उपमा द्यायचा बराच प्रयत्न केला. पण हि सरकारी यंत्रणा इतकी शंख, मूर्ख आणि भ्रष्ट आहे की त्यापुढे सगळ्या उपमा फिक्क्या ठरल्यात. कुंपणाने शेत खाल्याच याहुन ज्वलंत उदाहरण मिळणार नाही. जर का खुपच पैसे खाल्ले असतील आणि पुराव्यांचे मुडदे रस्त्यावरच लटकत असतील तर लाजे-गाजेस्तोवर त्या नेत्याला अटक करतात. ती केस पोलिसांच्याच हातात राहिली तर दोन महिने वाट बघुन नेत्याला जामिनीवर सोडुन देतात. ती केस न्यायालयात मग शिजत पडते पुढले २० वर्ष. जर का ती केस सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ला दिली तर, तर काय होत महिती आहे?
काहीच होत नाही.
कारण त्या अधिकार्‍यांना नेमणारे नेतेच असतात. त्यांच्या बदल्या, त्यांचे पगार, त्यांची प्रमोशनं, सगळ सगळ नेतेच करतात. अश्या परिस्थितीत कोण बाबु नेत्यां विरुध्द काम करेल?
अँटी करप्शन ब्युरोचे अधिकारीही नेते मंडळीच नेमते.
सेंट्रल विजिलन्स कमिशन चे अधिकारीही नेते मंडळीच नेमते.
थोडक्यात आज पोलिस यंत्रणा नेते मंडळीच चालवते. म्हणुनच ही डुकर बेताल होउन लांडगे बनुन हिंडतायत.
सध्या लोकपाल बिलाचा जो मुद्दा पेटलाय त्यात वर मांडलेल्या मुद्द्यांवर निदान आहे. आणि त्या लेखाच्या पुढील भागात आपण लोकपाल बिलाचा विचार करुया.
--
क्रमशः
